• अहिले तरंगमाAaudhunik Songs
  • आगामी कार्यक्रमPradesh Bulletin

समाचार

स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूद्धारा सोचे जती न्याय सम्पादन गर्न नसकिएको भनाई,न्याय पालिकालाई कम महत्व दिइएकोे गुनासो

सुर्खेत ५, असार सुर्खेत
राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका स्थानीय न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारका उपप्रमुखहरूले आवश्यक्ता अनुसारको न्याय सम्पादन गर्न नसकिएको  गुनासो गरेका छन् ।
न्याय सम्पादन गर्न चाहिने आवश्यक प्रशिक्षण र सहयोगीको अभावले पनि न्यायिक समितिले सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । 
 
न्यायिक समितिले स्थानीय झै झगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादहरू मेलमिलाप मार्फत निरुपण गर्ने जिम्मा पाएका छन ्। स्थानीय तहमा न्याय निरुपणको जिम्मेवारी पाएका यी निर्वा्चित जनप्रतिनिधि मध्ये धेरै उपप्रमुखहरूले बितेको एक वर्ष चित्त बुझ्दो रूपमा न्याय सम्पादन गर्न नसकेको बताएका छन ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकि उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले शुरूका दिनमा पर्याप्त कानूनको ज्ञान नहुँदा र सहयोग गर्ने कर्मचारीको अभाव हुँदा काम गर्न गाह्रो भएता पनि दोस्रो नगर सभाबाट न्यायिक सम्पादन कार्यविधी पास गरेर कार्य सम्पादन गरिएको बताउनु भयो । 
 
उपप्रमुख ढकालले न्यायिक समिती कार्यसम्पादन विधेकले परिकल्पना गरेको न्यायिक समिती सचिवालय बनाउन नसकिएको बताउनु भयो । 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आउन लामो समय लागेकाले पनि न्यायिक समितिको शुरूमा काम प्रभावित भएको लेकबेशि नगरपालिकाकि उपप्रमुख शान्ति छन्तेलको भनाई छ । 
तर उक्त ऐनका आधारमा न्याय निरुपण गर्न नसकिएको भन्दै आफुहरुले मुद्दा किनारा सम्बन्धी कार्य्विधि पारित गरेर काम गरेको उपप्रमुख छन्तेलले बताउनु भयो । 
एक वर्षमा लेकबेशी नगरपालिकामा परेका १६ मुद्धा मध्य १२ मुद्धा फैसला गरेको उपप्रमुख छन्तेलले बताउनु भयो । जस्मा साँध सिमानाका उजुरी बढि परेको पाईएको छ । 
चिङगाड गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनमाया आचार्यले स्थानीय तहमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई जति महत्त्व दिइएको छ त्यसको तुलनामा न्यायपालिकालाई कम महत्त्व दिइएको भन्दै अहिलेसम्म आफुहरुलाई कानून र  पर्याप्त प्रशिक्षण नभएकाले न्यायिक समितीनै अन्योलमा रहेको बताउनु भयो ।  
तेस्तै गुर्वाकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख मैना बिकले पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा न्यायिक समितिले छुट्टै न्यायिक इजलासको व्यवस्था गर्न नसकेको बताउनु भयो । 
 
शुरुवाति चरणमा ऐन, नियम र कानुन नहुँदा कार्यसम्पादनमा केही समस्या आएता पनि नगरले दोस्रो नगर सभाबाट न्यायिक समितीको कार्यविधी पास गरेको बताउनु भयो ।   
गुर्वाकोट नगरपालिकामा एक वर्षको अन्तरालमा परेका ४५ मुदा मध्य ३० मुद्धा फैसला भएको उपप्रमुख विकको भनाई छ । 
 
संविधानको धारा २१७ मा गाउँपालिकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बनाउने भनि व्यवस्था गरेको छ । 
निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै ठाउँमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षको पद महिलाले जितेका छन् । जसले गर्दा अधिकांश न्यायिक समितिको संयोजक महिला नै छन् ।
१३ वटा विषयमा न्यायिक समितिले मुद्दालाई फैसला गर्ने अधिकार छ जसमध्ये ११ वटा मेलमिलापमार्फत टुङ्ग्याउने अधिकार दिएको छ । 
 
न्याय सम्पादन जस्तो संवेदनशील विषयमा संलग्न जनप्रतिनिधिहरूको दक्षता बढाउन सरकारले सक्दो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवाज शुरूदेखि नै उठ्दै आएको थियो । न्यायिक समितिलाई कानूनको ज्ञान भएका दुईजना कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार छ । 

अभिलेखालय