• अहिले तरंगमाBBC Nepali sewa
  • आगामी कार्यक्रमAaudhunik Songs

समाचार

कर्णाली प्रदेश सरकारद्धारा निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक,दश बर्षमा देशकै सम्बृद्ध प्रदेश बनाईने

सुर्खेत जेष्ठ २६,
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को निति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको छ । 
प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले आजको प्रदेश सभा बैठकमा कर्णाली सरकारको निति तथा कार्यक्रम सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । 
नीति कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिइएको छ । सडक सञ्जालले नछोएका  कर्णालीका हुम्ला र डोल्पा लाई १ बर्षभित्र सडक सञ्जालमा जोड्ने सरकारको योजना रहेको छ । 
सिमिकोट हिल्सा गमगढी नाग्चेनाङ्ग्ला, दुनै सडकलाई बिशेष प्राथामिकता दिईने योजनामा उल्लेख गरिएको छ । 
बाँकेको जमुनाह, हिल्सा, रानिघाट, बर्दियाको भुरीगाउँ, जाजरकोटको मुलसाम, जुम्लाको टोप्ला, सम्मको सुरुङ्ग मार्गको सम्भाव्यता अध्यन गर्ने योजनामा उल्लेख गरिएको छ । 
संघिय सरकारको सहयोगमा भेरी र कर्णाली करिडोरमा विद्युत प्रसारण्न लाईन विस्तार गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । आगामी ५ वर्षमा कर्णालीका जनताको प्रतिव्यक्ति आय २१०० डलर र १० वर्षमा देशकै समृद्ध प्रदेश बनाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
 
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बवई डाईभर्सन परियोजनालाई २ बर्षमा प्रदेश सरकारको मातहतमा समायोजन गरी ५ बर्षमा उपभोक्तालाई सेयर हस्तान्तरण गर्ने, कर्णालीको विकासका लागी संघिय सरकारको स्वकृतिमा बेैदेशिक अनुदान र आवश्यक ऋण लिई विभिन्न क्षेत्रको तिब्र विकास गरिने बताईएको छ ।
ठुला पुर्वाधारमा त्रिदेशिय दु्रर्त मार्ग, रेलमार्ग, सुर्खेतमा प्रदेश स्तरीय विमानस्थल निर्माण लगायत, पर्यटकीय एयरपोर्ट अन्र्तगत रुकुम पश्चिम र हुम्लामा १ बर्ष भित्र डिपिआर तयार गर्ने सरकारले निति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
सरकारको योजनामा १ घर १ रोजगार उदेश्य अनुरुप १ बर्षमा १ हजारलाई रोजगार बनाउने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । 
यसै आर्थिक बर्ष देखि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका १ स्थानिय तह नगरपालिका र प्रमुख शहर लाई डिडिटल शहरको रुपमा विकास गर्न , कर्णालीको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई भरपुर उपयोग गरी १० बर्ष भित्र देशकै १ नम्बरको प्रदेश बनाउने योजना सरकारको रहेको छ ।
कर्णालीको विकासलाई तिब्रताका साथ अगाडी बढाउन तथा बजेट पुर्ति गर्न कर्णाली बिकास तथा लगानी कोष खडा गरिने योजना छ ।   
यस्तै कर्णाली प्रदेशलाई २ बर्षमा तरकारीमव, ५ बर्षमा खाद्यान्नमा आत्मानिर्भर बनाई ५ बर्षमा ५२ प्रतिशत गरिबिलाई २५ प्रतिशतमा झार्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारिएको छ ।
 
कर्णाली प्रदेशका विद्युत परियोजना माथिल्लो कर्णाली, फुकोट कर्णाली  बेतान कर्णाली, नलगाड हाईडोपावर, तिला ए, भेरी ए आयोजना सञ्चालन गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने उल्लेख छ । 
सबै स्थानिय तहहरुमा आधुनिक बैंक तथा वित्तिय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने, प्राविधिक र व्यावशायीक शिक्षामा जोड दिने उदेश्यले १ स्थानिय तह १ प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने बताईएको छ । 
 
संघिय सरकारको सहयोगमा प्रादेशिक शिषण अस्पताल तथा मेडिकल कलेजको बिकास गर्ने सरकारको योजना छ । प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सहित ५० सैया तथा प्रत्येक स्थानिय तहमा १५ सैयाको अस्पताल र एम्बुलेन्सको व्यबस्था गर्ने योजना रहेको छ । 
 
पांच बर्ष भित्र सबै खेति योग्य जमिनमा सिचाई पु¥याउने उदेश्यले साना सिचाई आयोजना  टार सिचाँई, भुमिगत सिचाईको, मार्फत सिचाई सेवा क्रमश उपलब्ध गराउने बताईएको छ । यस्तै दलित अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाती र उपेक्षित वर्गको हितका लागी विभिन्न कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको छ । 
सरकारले सार्वजनिक गरेको निति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुको सुझाव र छलफलका लागी प्रदेश सभाको बैठक पर्सि सोमबार २८ गते बोलाईएको छ । 
 

अभिलेखालय